लोकमंच पत्रिका

अमृत काल के आम बजट का सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे गरीब राज्य को सर्वाधिक मिलेगा- श्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व उपमुख्यमंत्री व पूर्व वित्तमंत्री, बिहार।

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत ‘बजट 2023-24’ से अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति को सबसे अधिक लाभान्वित होने की संभावना जताई जा रही है। अर्थशास्त्रियों का भी यह मानना है कि इस बजट से बिहार जैसे गरीब राज्यों को सर्वाधिक लाभ होगा। 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केंद्र के कुल करों के संग्रह का 42 प्रतिशत राज्यों के बीच बांटे जाते हैं। इसमें से बिहार के हिस्से में 10.058 प्रतिशत आती है। पिछले साल के मुकाबले इस साल केन्द्रीय कर में हिस्सेदारी के रूप में 7228 करोड़ अधिक मिलेंगे। कुल 1,02,737 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले वर्ष 95,509 करोड़ मिले थे। बिहार सरकार इस धन का उपयोग विकास कार्यों में कर सकती है। बजट पूर्व बैठक में बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पूंजीगत व्यय के लिए ब्याज मुक्त ऋण सहायता योजना को वर्ष 2023-24 में भी चालू रखने की मांग रखी थी। केन्द्रीय बजट में इसका प्रावधान है। 1.30 लाख करोड़ रुपए की इस सहायता योजना का लाभ भी बिहार को मिलेगा। 

केन्द्रीय बजट के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए सम्पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किए जाने के लिए चैलेंज मोड के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा। ऐसे में बिहार के बोधगया का चयन इस योजना के तहत किया जा सकता है। बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं इसलिए केन्द्रीय बजट के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव का लाभ बिहार को मिल सकता है।

पटना व बनारस से हावड़ा तक चलेगी दो वंदे भारत एक्सप्रेस

दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत ट्रेन चल रही है। साथ ही वाराणसी से पटना और उससे आगे हावड़ा तक के रेल रूट पर भी ट्रेन-18 चलाने की पहले ही घोषणा हो चुकी है। इस बजट में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा हुई है इनमें से कुछ ट्रेनें बिहार से भी खुलेंगी।

दरभंगा एम्स के लिए राशि का प्रावधान

केन्द्रीय बजट में देश के नौ नए एम्स के भवन निर्माण के लिए 6835 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें दरभंगा एम्स भी शामिल है। केन्द्रीय बजट में नए एम्स में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और ट्रामा केयर सेंटरों के निर्माण के लिए राशि आवंटित की गई है। निर्माण के बाद अस्पताल में ओपीडी सेवा प्रारम्भ हो जाएगी। 

तीन मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कोर्स शुरू होंगे

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 2014 के बाद देश में खुले 157 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है। बिहार में पूर्णिया, बेतिया और मधेपुरा मेडिकल कालेज 2014 के बाद खुले हैं। ऐसे में अब यहां नर्सिंग की पढ़ाई की उम्मीद है। यहां नर्सिंग की 100-100 सीटें होंगी।

बजट में राष्ट्रीय स्तर पर हाइवे विस्तार, गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती, 3 साल में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने जैसी योजनाओं की घोषणा हुई है। ये योजनाएं पूरे देश के लिए हैं लेकिन इसका सीधा लाभ बिहार को मिलता हुआ दीख रहा है। चूंकि बिहार में पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कई योजनाओं पर काम चल रहा है। इन घोषणाओं से बिहार के विकास को मदद मिलेगी। बिहार के कई जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है इसलिए गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों का सीधा लाभ बिहार के किसानों को होगा। 

बिहार के पटना सहित कई शहरों को मिल सकती है संजीवनी और कई जिलों का सुनियोजित विकास होगा, बेहतर होंगी सुविधाएं

केन्द्रीय बजट में मध्यम और छोटे शहरों के विकास पर जोर दिया गया है। केन्द्र सरकार ने देश के टू और थ्री टियर वाले शहरों के विकास पर फोकस करते हुए बड़ी पहल की है। बिहार के सभी शहरों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य के तमाम शहर इन्हीं दो श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। मध्यम और छोटे शहरों के विकास के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी। इस समिति में शहरों से जुड़े विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री शामिल होंगे। केंद्र सरकार का आकलन है कि 2047 तक देश की आधी आबादी शहरों में रहने लगेगी इसलिए इन शहरों का विकास जरूरी है। बेहतर यातायात सुगमता, पेयजल, ड्रेनेज और दूसरी मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी। 

बजट में 50 नए हवाई अड्डों की घोषणा की गई है। बिहार के लोगों की लगातार यह मांगें रही हैं कि उनके नजदीक हवाईअड्डा शुरू हो। बिहार के लोगों को इसका भी लाभ होगा। 

टैक्स में छूट की घोषणा से बिहार के लोगों का बहुत लाभ होगा। अब 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 

वित्तमंत्री ने डिजिटल पुस्तकालय बनाने की बात कही है। उन्होंने बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की है। अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 शिक्षक और अन्य शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। इसका भी बड़ा लाभ बिहार के विद्यार्थियों और युवाओं को होगा। 

इस बजट में किसानों को खेती के लिए विशेष फंड देने की व्यवस्था सरकार ने की है। आधुनिक तकनीक से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में तकनीकी आधारित कृषि से यहां के किसानों के विकास को पंख लगेंगे। मोदी सरकार बार-बार कहती है कि वह किसानों की आय दोगुना करने का प्रयास कर रही है। इस योजना से किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी।

लेखक- डॉ अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, 9999445502